काठमाडौँ, २३ बैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को व्यवस्था बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको थियो ।

यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ गते र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, तोकिएको समयावधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भोगाधिकार कानुनी रूपमा स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब त्यस्ता जग्गामा बसोबास वा संरचना निर्माण गरी उपयोग गरिरहेका पक्षले सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी कुनै रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ती जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ ।