काठमाडौँ, २३ बैशाख । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील रहेका विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागले बुधवार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पञ्जिकाधिकारीको बैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त युनियनहरूको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागका अनुसार यो निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४), नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) तथा संवत् २०६३ सालको अध्यादेश ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को कानुनी आधारमा गरिएको हो ।

सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू यसअघि विभागमा विधिवत् दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका थिए । तर, पछिल्लो निर्णयसँगै ती सबै युनियनहरूको वैधानिक मान्यता समाप्त भएको छ ।

खारेज गरिएका युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंच, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल रहेका छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी यूनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनसमेत खारेजीको सूचीमा परेका छन् ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जारी गरेको सूचनामा यस निर्णयबारे सम्बन्धित सबै पक्षलाई जानकारी गराउन प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ ।

विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपका अनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार दर्ता कायम नरहेका वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका युनियनहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यो निर्णयसँगै सरकारी कर्मचारीबीच संगठित ट्रेड युनियन संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ । कर्मचारी अधिकार, प्रतिनिधित्व र श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।