जनकपुरधाम, २२ बैशाख । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा देखिएको सत्ता समीकरणको चलखेलबीच तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने भएको छ ।

बजेट निर्माणको संवेदनशील समय, मन्त्रालयहरूको भर्खरै सुरु भएको कार्य सञ्चालनका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने स्रोतले जनाएको छ ।

सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ गठबन्धनको चर्चा चुलिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबीच नयाँ समीकरण बन्ने बताइए पनि व्यवहारमा भने अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन ।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार यतिबेला प्रदेश सरकार परिवर्तनभन्दा पनि बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति अनौपचारिक रूपमा बन्दै गएको छ ।

‘अहिले बजेटको समय हो, मन्त्रालयहरूको काम भर्खरै व्यवस्थित हुँदैछ, यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन सक्छ,’ एक उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले केही समय यथास्थितिमा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।’

मधेश प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार जसपा नेपाल (२६), एमाले (२४) र जनमत पार्टी (१२) मिल्दा सहज बहुमत पुग्ने अवस्था भए पनि जसपा एमालेसँग नमिल्ने भएकोले समीकरण निर्माण नहुने भएको छ ।

जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले १० सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर, अर्कोतर्फ नेता महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई समर्थन कायम रहेको दाबी गर्दै छुट्टै पत्र बुझाए ।

पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतले भने संसदीय दलको बैठकबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भइसकेको दाबी गरे । उनले चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता तोकिएको घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसअघि संसदीय दलको नेतृत्व गरिरहेका महेश यादव अहिले पनि प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

यता, जसपा नेपालले भने सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारेको छ । पार्टीका एक नेताले अहिले सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार रहेको दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले सत्ता परिवर्तनको खेलमा सहभागी हुन तयार देखिए पनि जसपाले उसलाई साथ नदिने पक्का रहेको उनको भनाई छ ।

यी सबै राजनीतिक गतिविधिका बाबजुद तत्काल सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । प्रदेश सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको छ ।

बजेट प्रस्तुतिको संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकार परिवर्तनले वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको खाता सञ्चालन भर्खरै सुरु भएको, कर्मचारी व्यवस्थापन स्थिर नभइसकेको र विकास योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेका कारण पनि सरकार परिवर्तनलाई केही समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता भने मधेश प्रदेशका लागि नयाँ विषय होइन । भदौ २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको राजीनामायता प्रदेशले तीनजना मुख्यमन्त्री देखिसकेको छ । सरकार परिवर्तनको श्रृंखला रोकिएको छैन ।

हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार पनि सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गठन भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा उनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, गठबन्धनभित्रको असन्तुलन र दलहरूबीचको अविश्वासका कारण सरकारको स्थायित्व सधैं प्रश्नमा पर्दै आएको छ ।

हालको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू एकातिर नयाँ समीकरणको गृहकार्यमा जुटेका छन् भने अर्कोतर्फ बजेट, प्रशासनिक स्थिरता र जनउत्तरदायित्वको दबाबबीच तत्काल सरकार परिवर्तन नगर्ने व्यावहारिक समझदारीतर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।

मधेश प्रदेश पुनः एकपटक राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा रहेपनि सरकार परिवर्तन भने केही समयका लागि टरेको विश्लेषण गरिएको छ ।