जनकपुरधाम, २१ बैशाख । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा पुनः एकपटक ठूलो उलटफेर हुने देखिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र दलहरूबीचको तीव्र शक्ति सन्तुलनको खेलसँगै यसै साताभित्रै सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

उच्च राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राख्दै नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने सहमति लगभग टुंगोमा पुगेको छ ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेको सरकारमा पुनरागमन निश्चितजस्तै भए पनि नेतृत्व भने अन्य दलले गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै नै बहुमत परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।

मधेश प्रदेशसभामा हाल प्रभावकारी रूपमा १०० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समीकरणअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र जनमत पार्टी मिलेर ६२ सांसदको समर्थन जुटाइसकेको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा एमाले २४, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत पार्टी १२, लोसपा ८, माओवादी केन्द्र ७, नेकपा (एस) ७ र अन्य २ जना सांसद रहेका छन् ।

जसपा नेपाल र लोसपा मिलेर २६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति देखिएका छन् भने एमाले–जनमतको समर्थन जोडिँदा बहुमतको आधार तयार भएको छ ।

सरकार परिवर्तनको बहससँगै नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि गम्भीर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट संस्थापन पक्षकै केही सांसद विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्यमा लागेको आरोप लागिरहेको छ ।

कांग्रेसका केही सांसदहरू नै सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको, नीतिगत निर्णयमा अस्थिरता देखिएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्ण असफल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

विशेषगरी उपभोक्ता समिति मोडेल प्रभावकारी नबनेपछि आपूर्तिकर्तामार्फत काम अघि बढाइएको र त्यसमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप उठेको छ ।

यस्तै, आवास व्यवस्थापनको नाममा सरकारी संरचना प्रयोग गर्नुको सट्टा बहालका घरमार्फत ‘कमिसन डिलिङ’ हुने गरेको आरोप पनि बाहिरिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।

अहिलेसम्म बजेट तयारी प्रारम्भ नभएको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र नीति तथा कार्यक्रमभन्दा ‘कमिसन केन्द्रित’ गतिविधि हावी भएको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन् ।

नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा साना दलहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

जसपा नेपाल र जनमत पार्टी मात्र नभई लोसपाको समर्थनले पनि सरकार गठनको आधार बलियो बनाएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)ले एमालेसहितको सरकारमा सहभागी नहुने संकेत दिइसकेका छन् ।

पछिल्लो साढे तीन वर्षमा मधेश प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । यसले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वको अभाव स्पष्ट देखाउँछ ।

दोस्रो कार्यकालमा सरोजकुमार यादव, सतीशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, पुनः सरोजकुमार यादव हुँदै हाल कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा सरकार छ ।

बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनाएको छ र विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् ।

सरकार सञ्चालनमा मन्त्रालयभन्दा बाहिरका अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप पनि उठ्न थालेको छ ।

निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा प्रशासनिक संरचना कमजोर बन्दै गएको र नीतिगत निर्णयहरूमा बाहिरी हस्तक्षेप बढेको गुनासो छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अहिले उठेका आरोपहरू भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता, कार्यसम्पादन कमजोरीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्भर रहने देखिन्छ ।

सरकार परिवर्तन मात्र समाधान नभई सुशासन, पारदर्शिता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ नेतृत्व कति सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।