काठमाडौं, २० बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन् ।

परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको सिद्धान्त कमजोर हुने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले असहमति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका विषयहरूलाई नै पुनः दोहोर्याउँदै अध्यादेशमा समावेश व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विशेषगरी ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनामात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सकिने प्रावधानप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने गणपूरक संख्या तोकिएको छ ।

तर, पछिल्ला प्रस्तावहरूमा विभिन्न अवस्थाको बहानामा कम सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्य मात्रै भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भनेका छन् ।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था कायम हुँदा सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढ्ने, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने तथा बहुमतको संवैधानिक मान्यता ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

‘कुल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त कुनै पनि अवस्थामा कमजोर पारिनु हुँदैन,’ राष्ट्रपतिको धारणा छ ।

यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश पेश हुँदा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका थिए ।

अहिले पुनः उस्तै प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइएपछि उनले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।