काठमाडौं, १६ बैशाख । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अवैध उत्खनन र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले हालै पठाएको परिपत्रमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध दोहन तत्काल रोक्न र यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउन र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चुरे क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील पर्यावरणीय भूभाग भएकाले अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसले भूक्षय, बाढी–पहिरोको जोखिम बढाउनुका साथै स्थानीय जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच, ‘The Council of Gen Z’ लगायतका युवापुस्ताले उठाउँदै आएको वातावरण संरक्षण र सुशासनसम्बन्धी सवाललाईसमेत ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यो कदम चालेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि सरकारमाथि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका विषयमा दबाब बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो निर्देशन आएको हो ।

गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउँदै चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।