जनकपुरधाम, १५ बैशाख । देशभर मंगलबारदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष बैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यसअघि बैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आए पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति रोक्न र इन्धन आपूर्ति असहज भएका बेला सहजता ल्याउन मिति परिवर्तन गरिएको हो ।

तर, केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा भने निर्धारित समयभन्दा अघि नै विद्यार्थी भर्ना गरिएको पाइएको छ ।

यसैबीच, सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानूनविपरीत उठाउँदै आएका भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन कडाइ गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत २२ गते सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै निर्धारित मापदण्डभन्दा बाहिर उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत लिइएको शुल्क असुलीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै मन्त्रालयले अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

उता, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतलेसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएसम्म र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएसम्म भर्ना सूचना प्रकाशित नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र प्रमाणपत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयसँगै यस वर्षको शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।