काठमाडौं, १५ बैशाख । काठमाडौंमा सरकारको खर्च नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिएको छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहुँचका आधारमा प्रयोग हुँदै आएका सवारी साधनहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिसकिएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुनले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूलेसमेत व्यापक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको भेटिएको थियो ।

यसै आधारमा सरकारले सबै सरकारी निकायसँग सवारी प्रयोगको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कपछि २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सरकारले अबदेखि कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले एकल रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । तर, आवश्यक कार्य वा विशेष परिस्थितिमा सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न भने अनुमति दिइनेछ ।

सरकारका अनुसार इन्धन, मर्मत र अन्य सुविधाका नाममा बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसबाट राज्यको व्ययभार घटाउने विश्वास गरिएको छ ।