जनकपुरधाम, १४ बैशाख । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी सरकारले हालै देखाएको कडाइप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै निर्देशिका र चरणबद्ध कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा पर्याप्त छलफल, स्पष्ट कार्यविधि र आवश्यक प्रशिक्षणबिना गरिएको अनुगमन तथा कारबाही व्यवहारिक नभएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका सल्लाहकार मनिष रमन साहले सुरुमा दण्ड जरिवानाभन्दा सचेतनामूलक अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार व्यवसायीलाई पहिले जानकारी, प्रशिक्षण र मार्गदर्शन दिई सक्षम बनाउनु आवश्यक छ र त्यसपछि मात्र कडाइपूर्ण अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘पहिले बुझाउने, सिकाउने र त्यसपछि मात्र कारबाहीतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

साहले २०७५ सालदेखि एमआरपीसम्बन्धी विषय चर्चामा रहे पनि हालसम्म स्पष्ट कार्यविधि, मापदण्ड र व्यवहारिक निर्देशन अभाव रहेको उल्लेख गरे ।

विशेषगरी भारतबाट आयात हुने कपडालगायतका वस्तुमा एमआरपी निर्धारणबारे अझै अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भारतबाट आउने धेरै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख नभएको अवस्थामा नेपालमा कुन आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्टता नआएको भन्दै सरकारसँग प्रष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने तयारी गरिरहे पनि व्यवसायी पक्षसँग समन्वय गर्दै चरणबद्ध कार्यान्वयन, पर्याप्त समय र स्पष्ट निर्देशिका उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

व्यवसायीलाई तयार नगरी सिधै कारबाहीमा जाँदा व्यवसाय सञ्चालनमा असर पर्ने र दीर्घकालमा व्यवसाय विस्थापनको अवस्थासमेत आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।