काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत देश प्रवेश गर्दा लागू गरेको भन्सार नीतिमा भेदभाव रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरू आमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा एउटै देशका नागरिकलाई प्रवेश बिन्दुको आधारमा फरक फरक भन्सार सुविधा प्रदान गर्नु संविधान प्रदत्त समानताको अधिकार विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था रहेको तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै प्रवेश गर्दा यात्रुले २५ ग्रामसम्म सुन, रु. दुई लाखसम्मको मोबाइल फोन तथा ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने नीति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था भौगोलिक आधारमा नागरिकबीच असमान व्यवहार भएको भन्दै मधेश र तराई क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक समानताको हक हनन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

निवेदकहरूले यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी सबै प्रवेश बिन्दुमा समान र न्यायोचित भन्सार व्यवस्था लागू गर्न अदालतसमक्ष आदेशको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गरी प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।