जनकपुरधाम, १४ बैशाख । देशकै एकमात्र रेल सेवा यतिबेला नेतृत्व अभाव, आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीको चपेटामा परेको छ ।

भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म सञ्चालन भइरहेको नेपाल रेल्वे सेवा अहिले ‘स्टोर इन्चार्ज’को भरमा चलिरहेको छ ।

रेल्वे कम्पनीमा महाप्रबन्धक पद सात महिनादेखि रिक्त रहँदा नीति निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित बनेको छ ।

जिम्मेवार नेतृत्व नहुँदा सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था बढ्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले स्टोर इन्चार्ज केवल बहादुर नेपालीले दैनिक सञ्चालन सम्हाल्दै आएका छन् । तर, उनीसँग नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।

उनले भने, ‘महाप्रबन्धक नहुँदा निर्णय लिन कठिन भइरहेको छ । तर सेवा रोक्न मिल्दैन, जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ ।’

कार्यालयमा सूचना अधिकारीसमेत नहुँदा यात्रु र सरोकारवालालाई आवश्यक जानकारी दिनसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीको आर्थिक अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिन्छ । दैनिक करिब दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भए पनि खर्च संरचना उच्च हुँदा कम्पनी निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पूर्वमहाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार मासिक आम्दानी करिब ७५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ भने खर्च एक करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘आम्दानीले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऋण लिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ,’ उनले बताए ।

सरकारी जमानीमा लिइएको ऋण २०८१ असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजसहित ७९ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कुल १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ६७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमै ८ करोड ५० लाख आम्दानी हुँदा २६ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।

रेल्वे सञ्चालनको अर्को मुख्य समस्या प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हो । हाल रेल्वेमा नेपालीतर्फ १४२ जना दैनिक ज्यालादारीसहित अत्यन्त न्यून स्थायी कर्मचारी छन् । तर, सञ्चालनका मुख्य जिम्मेवारी भने भारतीय प्राविधिकहरूले सम्हालिरहेका छन् ।

रेलचालक, स्टेसन मास्टर र पोइन्ट्सम्यान गरी २३ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन् । यही कारणले कम्पनीको खर्च उच्च भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वदेशी दक्ष जनशक्ति अभावले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

नेपाल रेल्वेको जयनगर, इनरुवा, खजुरी, बैदेही, कुर्था, पिपराढी, भंगहासहित सात ठाउँमा स्टेसन र महिनाथपुर, परवाहा, जनकपुर, लोहारपट्टी, सिंगियाही गरि पाँच ठाउँमा हल्ट रहेका छन् ।

रेल सेवालाई यात्रुवाहकमा सीमित राख्दा नाफा सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार कार्गो सेवा सुरु गर्न सके मात्र रेल आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्छ ।

व्यवसायी रामकुमार झाले भने, ‘भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सस्तो दरमा सामान ल्याउन रेल उपयोगी हुन सक्छ । कार्गो सेवा सञ्चालन भए व्यापार लागत घट्छ र रेललाई नयाँ आम्दानी स्रोत मिल्छ ।’

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेल पनि कार्गो सेवा सञ्चालनले नाफा सम्भव हुने स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार अहिले आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य अपरिहार्य छ ।

रेल्वेको भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर देखिएको छ । जनकपुरधाम रेल्वे स्टेशनमा आधारभूत सुविधासमेत अभाव छ । खानेपानीको व्यवस्था छैन, जडान गरिएको ह्यान्डपम्पसमेत सञ्चालनमा छैन । स्टेशन परिसर अव्यवस्थित छ, सरसफाइको अवस्था कमजोर छ ।

स्थानीय बासिन्दा सन्तोष साह भन्छन्, ‘रेल सेवा राम्रो छ, समय बचत हुन्छ । तर, स्टेशनको अवस्था हेर्दा सरकारी बेवास्ता प्रस्ट देखिन्छ । खानेपानी, सरसफाइ र बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

रेल सञ्चालनमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले पनि समस्या थपिएको छ । आफ्नै फ्युलिङ स्टेशन नहुँदा इन्धन भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी मर्मत वर्कसपको अभावले सामान्य प्राविधिक समस्या समाधान गर्नसमेत ढिलाइ हुने गरेको छ ।

पूर्वमहाप्रबन्धक झाका अनुसार आफ्नै चालक, स्टेसन मास्टर र प्राविधिक उत्पादन गर्न सके खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

रेल विभागले आगामी दिनमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ । रक्सौलस्थित २८ एकड जग्गा भाडामा दिएर वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना छ । साथै पुरानो न्यारो गेज रेलको इन्जिन प्रयोग गरी रेल म्युजियम स्थापना गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।

यस्ता योजनाले पर्यटन र वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।