जनकपुरधाम, १४ बैशाख । मधेश प्रदेशअन्तर्गत वन क्षेत्रमा देखिएको कथित अनियमितता र दोहनप्रति प्रदेश सरकार मौन बसेको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा लाई खुला पत्रमार्फत हस्तक्षेपको माग गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादवले सार्वजनिक गरेको उक्त पत्रमा विशेष गरी रौतहट डिभिजन वन कार्यालयमा भइरहेको गतिविधिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

पत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीले यस प्रकरणमा कुनै चासो नदेखाई मौनता अपनाएको आरोप लगाइएको छ ।

दुवै मन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पार्टी नेतृत्वकै स्तरबाट हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति थापासँग पहलको विश्वास गरिएको छ ।

पत्रअनुसार, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख (डिएफओ) माथि यसअघि महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा नै वन स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो ।

सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ ।

अभियानले रौतहट सरुवा भएसँगै ती डिएफओबाट पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमितता बढेको आरोप लगाएको छ । खुला पत्रमा काठ आपूर्ति प्रक्रियामा मिलेमतो, कम मूल्यमा लिलामी, कमिशन लेनदेन, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग, अवैध रुख कटानी तथा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराइएको जस्ता गम्भीर विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, नुनथर क्षेत्रलगायत स्थानमा नियमविपरीत संरचना निर्माणमा आर्थिक लेनदेन भएको, सामुदायिक वनमार्फत काठ तस्करी बढेको तथा सरुवा प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

अभियानले वन मन्त्रालय स्वयं पनि शंकाको घेरामा परेको भन्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट रिपोर्टको परीक्षण, बैंक कारोबारको छानबिन र संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष यादवले आरोपित डिएफओलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अन्यथा पुनः अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी दिएका छन् ।

अभियानले यदि यथाशीघ्र छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइए भ्रष्टाचारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।