जनकपुरधाम, १० बैशाख । रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र वन दोहन भएको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेश सरकारसमक्ष औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत उजुरी पेश गरेका हुन् ।

उजुरीमा डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहमाथि सरकारी वन स्रोतको दुरुपयोग, मिलेमतोमा काठ बिक्री, सामुदायिक वनको रकम अपचलन तथा काठ तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाइएको छ ।

विशेषगरी सखुवाको काठ आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता गरी सर्वसाधारणलाई सहुलियतमा काठ नदिई स–मिलहरूसँग गोप्य सहकार्य गरेर कम मूल्यमा बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ ।

काठ कारोबारमा प्रतिफिट कमिशन लिने गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले फिर्ता लिई दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

विभिन्न उपभोक्ता समूहको खाताबाट रकम निकालेर अपारदर्शी रूपमा खर्च गरिएको भन्दै बैंक विवरण र अडिट जाँच गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब पाँच हेक्टर जंगल फँडानी गरी घुस लिएको, प्रमाण मेटाउन वृक्षारोपण गरिएको तथा कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्न नियोजित रूपमा आगजनी गराइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि समावेश छन् ।

नुनथर क्षेत्रमा कानुनविपरीत संरचना निर्माण गराउन आर्थिक चलखेल भएको, काठ तस्करीमा संलग्नता रहेको र प्रमाण लुकाउन आगो लगाइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

वन क्षेत्रमा व्यापक तस्करी र अवैध फँडानी भइरहँदा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको भन्दै उजुरीकर्ताले मन्त्रालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगबाट भइरहेको दोहनप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उक्त उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको छ । निष्पक्ष छानबिन नभए अख्तियारसम्म जाने चेतावनी उजुरीकर्ताले दिएका छन् ।

यसैबीच, उजुरी बुझ्दै मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रीले आरोपबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले वन क्षेत्रमा भइरहेका अवैधानिक गतिविधिबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।