जनकपुरधाम, ९ बैशाख । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नयाँ नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरमा जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

उक्त परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

महासंघले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा संघीयताको मर्मविपरीत हुने जनाएको छ ।

यस्तो नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्दै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको महासंघको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार खलबलिने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका स्थानीय मिडिया बन्द हुने अवस्था आए नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन माग गर्दै संविधानविपरीतका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकार सधैं मिडियामैत्री रहेको बताउँदै विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्ण, धनुषा अध्यक्ष पुरन साह, उपाध्यक्ष अवधेश कामत, वरिष्ठ पत्रकार रामभरत साह, कैलास दास, प्रविण साह, अर्जुन मण्डल, नवीन सिंह र भगलु मण्डललगायत सहभागी थिए ।