-ज्योति झा
जनकपुरधाम, ९ बैशाख । नेपाल–भारत सीमामा पछिल्ला दिनहरूमा बढाइएको कडाइका कारण साना व्यापारी, यात्रु तथा स्थानीय बासिन्दाहरू समस्यामा परेका छन् ।

भिट्ठामोड नाका हुँदै भारतको पटना जाने यात्रुहरूले सीमामा हुने जाँच, कर र अवरोधका कारण दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

जनकपुरधामबाट पटना जाँदै गरेको बसका एक चालकले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको कडाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘पहिले जस्तो सहज आवतजावत अहिले छैन । ५०० रुपैयाँ बराबरको सामान्य सामान पनि लैजान नदिने अवस्था आयो । यसले त नेपाल–भारतबीचको परम्परागत अपनत्व नै समाप्त पार्ने खतरा देखिन्छ ।’

सीमा क्षेत्रमा भेटिएकी सुगागाउँकी सुनिता देवीले पनि पछिल्लो अवस्थाप्रति निराशा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘पहिले म आफैंले परिवर्तनका नाममा नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गरेकी थिएँ । तर, अहिले सीमामा यस्तो व्यवहार हुँदा आफूले गरेको निर्णयमै पछुतो लाग्न थालेको छ । सामान्य सामान लैजान पनि रोकिन्छ, हरेक ठाउँमा सोधपुछ हुन्छ । यो त गरिबका लागि झन् कठिन भयो ।’

उनका अनुसार सीमामा हुने कडाइले दैनिक उपभोगका सामान किनमेल गर्न भारत जाने स्थानीयलाई ठूलो असर पारेको छ । ‘हामी जस्ता सर्वसाधारणका लागि त सस्तोमा सामान ल्याउने विकल्प नै सीमित भयो,’ उनले थपिन् ।

यस्तै, करिब ६० वर्षीया एक वृद्धा फुल्निया देवीले सीमामा आफ्नो झोला जाँच गराउँदै आक्रोश पोख्दै थिइन् । ‘हामीलाई त बाँच्नै गाह्रो पारिदिएको छ । कुर्सीमा बस्नेहरूलाई हाम्रो दुःख के थाहा? पहिले कसैले लुट्थ्यो भने अहिले त बाँच्न पनि नदिने जस्तो अवस्था बनाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सीमामा सानो परिमाणको सामानमासमेत कडाइ गर्दा उनीहरूको व्यापार घट्दै गएको छ ।

दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याएर जीविका चलाउनेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । ‘पहिले दैनिक २–३ हजार रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो, अहिले आधा पनि छैन,’ एक व्यापारीले बताए ।

सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू भने सरकारले तोकेको नियमअनुसार नै जाँच कडाइ गरिएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अवैध आयात नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोक्ने र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै निगरानी बढाइएको हो ।

यद्यपि, स्थानीयवासीहरूले नीति बनाउँदा साना व्यापारी र सर्वसाधारणको अवस्थालाई ध्यान दिन माग गरेका छन् । ‘ठूला व्यापारीलाई असर नपर्ने तर साना मान्छेलाई मात्रै मार पर्ने नीति किन?’ भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्व रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक कडाइले दुई देशबीचको सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्छ । उनीहरूले सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

यसैबीच, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

सीमामा देखिएको असन्तुष्टि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक र आर्थिक संकटमा परिणत हुन सक्ने भन्दै तत्काल ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा सीमा नाकामा कडाइ र त्यसले निम्त्याएको जनआक्रोशबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ ।