जनकपुरधाम, ८ बैशाख । सामाजिक अभियन्ता धर्मेन्द्र कुमार कर्णले सुरु गरेको सत्याग्रह मंगलबार तेस्रो दिन पनि जारी रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको लागत घटाउने र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु गरिएको उनको सत्याग्रहप्रति सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान क्रमशः केन्द्रित हुन थालेको छ ।

जनकपुरधामस्थित जनक मन्दिर अगाडि सत्याग्रहमा बसेका कर्णको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । यसैबीच, मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयको टोलीले अनसनस्थल पुगेर अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्ध नारायण सहनीले नागरिकका माग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका निकायहरूले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।’

सहनीले कर्णको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

‘अनसनजस्ता संवेदनशील आन्दोलन लम्बिँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ, त्यसैले वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्णले आइतबारदेखि पाँच बुँदे माग अघि सार्दै सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

उनले प्रस्ताव गरेको परिमार्जित शिक्षण विधि कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन, माध्यमिक तहको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागत घटाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनका अन्य मागहरूमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको लागत न्यूनीकरण प्रयासमा देखिएका अवरोध हटाउने, नेपाल वान टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी भनिएको नीतिगत अनियमिततामा छानबिन गर्ने, जनप्रतिनिधिसमक्ष दर्ता गुनासोमा ४८ घण्टाभित्र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था लागू गर्ने तथा धार्मिक स्थलसँग सम्बन्धित जग्गा दर्ता समस्या समाधान गर्ने विषय समावेश छन् ।

यसअघि कर्णले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव समक्ष आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

अनसन सुरु भएकै दिन प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि कानुनी आधार स्पष्ट नभएपछि सोही रात रिहा गरेको थियो ।

रिहापछि उनी पुनः अनसनस्थलमै फर्केर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

कर्णले हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत देखिएको दाबी गर्दै विश्वसनीय पहल भए अनसन स्थगित गर्न सकिने बताएका छन् ।

तर, अहिलेसम्म सरकारबाट औपचारिक संवाद नभएको भन्दै उनले आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।