जनकपुरधाम, ५ बैशाख । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन १०० रुपैयाँको सीमा तोक्दै कडाइ गरिएको विषयमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीले उक्त निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीले सीमाक्षेत्रमा माइकिङ गर्दै दैनिक उपभोगका सामानको आवतजावतमा रोक लगाइएको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाउने निर्देशन आफैंमा हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वर्तमान बजार मूल्य र जनजीवनको आवश्यकतालाई हेर्दा यस्तो सीमा कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।’

पार्टीले नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकबीच दैनिक आवश्यक सामग्रीको सहज आदान–प्रदान हुँदै आएको स्मरण गराएको छ ।

‘भन्सार व्यवस्था व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने वस्तुमा मात्र लागू हुनुपर्छ,’ पार्टीको धारणा छ ।

विज्ञप्तिमा सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको धारा ७ उद्धृत गर्दै दुवै देशका नागरिकलाई आवागमन, बसोबास, व्यापार तथा अन्य गतिविधिमा समान सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आदान–प्रदानमा अवरोध गर्नु सन्धिको मर्मविपरीत हुने पार्टीको दाबी छ ।

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

साथै, व्यापारिक आयातमा मात्रै भन्सार लागू गरिनुपर्ने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुने गरी अनावश्यक कडाइ नगर्न आग्रह गरेको छ ।