जनकपुरधाम, ५ बैशाख । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा २० अर्बभन्दा बढी आम्दानी जुटाएको भए पनि खर्च भने अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ ।

आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल २० अर्ब १८ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।

तर, यही अवधिमा खर्च भने जम्मा ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो आम्दानीभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याए पनि व्यवहारमा भने खर्च गर्न नसक्दा कोषमा रकम थुप्रिने अवस्था देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल विनियोजित बजेटको मात्र १४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

खर्चको संरचना हेर्दा चालुतर्फ २६.२३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ मात्र ९.०४ प्रतिशत खर्च हुनु झन् चिन्ताजनक मानिएको छ । यसले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ ।

प्रदेशको आम्दानी संरचना विश्लेषण गर्दा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा उच्च देखिएको छ । कुल आम्दानीमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त समानिकरण तथा शसर्त अनुदानमार्फत आएको हो ।

समानिकरण अनुदानतर्फ मात्रै ५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने शसर्त अनुदान (चालु) तर्फ १ अर्ब ६१ करोड ८० लाख र शसर्त अनुदान (पूँजीगत) तर्फ १ अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।

संघीय अनुदानबाहेक प्रदेशले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने करहरूबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्त शुल्कबाट २ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, सवारीसाधन करबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

वन क्षेत्रको रोयल्टी, दहत्तर–बहत्तर बिक्री तथा परीक्षा शुल्क जस्ता साना शीर्षकहरूबाट पनि करोडौं रकम संकलन भएको छ । वन रोयल्टीबाट ३ करोडभन्दा बढी, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ६ करोडभन्दा बढी र परीक्षा शुल्कबाट ७ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा फागुन महिनामै मात्रै ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो ।

यद्यपि आम्दानी सन्तोषजनक देखिए पनि खर्चको अवस्था कमजोर रहनु प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । विशेषगरी पूँजीगत बजेट खर्च न्यून हुनु विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको संकेत हो ।

विज्ञहरूका अनुसार योजनाको ढिलो तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता तथा समन्वय अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रहेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘असारे विकास’ को दबाब बढ्ने र खर्चको गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिमसमेत रहेको देखिन्छ ।