जनकपुरधाम, ५ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि विशेष महाधिवेशनप्रति आफ्नो असहमति कायमै रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको आधिकारिकता सदर गर्ने अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै निधिले आफू पूर्ववत् अडानमै रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले भने, ‘अदालतको निर्णयप्रति मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ । तर, जुन विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरिएको भनिन्छ, त्यसलाई मैले सुरुबाटै स्वीकार गरेको छैन र अब पनि गर्नेछैन ।’

निधिले पार्टीभित्रको वैचारिक तथा संगठनात्मक मतभेद समाधानका लागि आन्तरिक संवाद आवश्यक रहेको औंल्याउँदै यस विषयमा अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।

‘यो विषय कानुनी मात्र नभई राजनीतिक पनि हो । त्यसैले पार्टीभित्र छलफल र सहमतिबाटै निकास खोजिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस भित्र पछिल्लो समय नेतृत्व र वैधानिकताको विषयलाई लिएर देखिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

अदालतले आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको वैधानिकता कानुनी रूपमा स्थापित भए पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि भने पूर्ण रूपमा साम्य हुन सकेको छैन ।

अदालतको निर्णयले तत्कालीन विवादलाई कानुनी रूपमा टुंग्याए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलन र गुटगत राजनीति भने अझै समाधान हुन बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा निधि जस्ता प्रभावशाली नेताको असहमतिले आगामी दिनमा पार्टीभित्र थप बहस र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासलाई तीव्र बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

निधिले आफूले उठाउँदै आएको असहमति कुनै व्यक्तिगत महत्वकांक्षा नभई पार्टीको विधि र प्रक्रियासँग जोडिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,’पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाउने कुनै पनि अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

अबको रणनीतिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले हतारमा कुनै निर्णय नगर्ने बताउँदै सहकर्मी नेताहरूसँग परामर्शपछि मात्र अगाडि बढ्ने बताए ।