जनकपुरधाम, ४ बैशाख । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ सालको शैक्षिक सत्र बैशाख १५ बाट सुरु गर्ने भनिएको विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहका दुई छाता संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेट गरी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा समन्वयको अभाव रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महासंघका अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय, भर्ना अभियान र पठनपाठन सञ्चालनबारे भएका पछिल्ला निर्णयहरूले विद्यालय तहमा अन्यौलता बढाएको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश, पेट्रोलियम अभाव तथा मूल्यवृद्धि लगायतका कारण देखाउँदै भर्ना अभियान बैशाख १५ देखि २१ सम्म सञ्चालन गरी २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।

तर, स्थानीय तहले संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै यस्ता निर्णय गर्दा संघीय–स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुनु, आइतबारसमेत विदा दिने निर्णय र भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइका कारण विद्यालयको पढाइ समय सीमित हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता बढाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरू अझ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको महासंघको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले आ–आफ्नो कानुन, आवश्यकता र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्न सक्ने भन्दै महासंघले स्थानीय सरकारलाई थप अधिकारअनुसार काम गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

महासंघले विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्न सक्ने भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसभन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने कार्यमा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।