जनकपुरधाम, ३ बैशाख । संघीय राजधानीमा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भर्नामा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेकै बेला धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेसँगै विभिन्न पदहरूमा गरी कुल ३४ भन्दा बढी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाएको तथ्य बाहिरिएको छ । यसले संघीय सरकारको नयाँ नीति र स्थानीय तहको अभ्यासबीच प्रत्यक्ष टकराव देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पन्छाएर आयुर्वेद शाखाका सातौँ तहका कर्मचारी अनिल कुमार झालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपसमेत लागेको छ ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नगर प्रहरीदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका विभिन्न पदहरूमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा वडाध्यक्षहरूबीच ‘आन्तरिक भागबन्डा’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यस विषयमा नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा कुनै पुष्टि गरेको छैन ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै शहीदनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल कुमार झाले जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारी माग गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार नगर प्रहरीसहित विभिन्न सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्ति अत्यावश्यक भएकाले विज्ञापन खुलाइएको हो ।

‘नगर प्रहरीलगायतका जनशक्ति हामीलाई अति आवश्यक परेको हुनाले माग गरिएको हो,’ झाले भने, ‘कतिपय माग अघिल्लो सरकारकै समयमा प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यदि नयाँ सरकारले करार नियुक्ति रोक्ने निर्णय गर्छ भने हामी सोहीअनुसार प्रक्रिया रोक्न तयार छौँ ।’

उनले संघीय सरकारको नीतिलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न सकिने पनि बताए ।

नगरपालिकाले गत माघ १० गते ९ जना नगर प्रहरी पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । त्यसपछि चैत ३ गते माध्यमिक तहका शिक्षक २, लेखापाल १, बाल विकास सहयोगी ४ र कार्यालय सहयोगी ६ गरी २२ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, चैत १२ गते कार्यालय सहयोगी ३, मेस्त्री १, सवारी चालक १ र ९ जना कम्प्युटर अपरेटरसहित थप १४ पदका लागि पुनः विज्ञापन खुलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नगर प्रहरी पदका लागि गरिएको पहिलो चरणको शारीरिक परीक्षण सकिएपछि चैत ३० गते १७ जना सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशित भइसकेको छ । तीमध्ये ६ जना उम्मेदवार नगर प्रमुखकै वडाबाट रहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन् ।

त्यस्तै, ९ वटा वडाका लागि माग गरिएका ९ जना कम्प्युटर अपरेटर पदमा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूको सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्ने र सोही वडामा खटाउने भित्री सहमति भएको आरोप पनि स्रोतहरूले उठाएका छन् ।

हालै बनेको संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट नीति ल्याएको छ । राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

तर, शहीदनगर नगरपालिकामा भने अन्तिम वर्षमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यो निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यकाल अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ । आगामी ०८४ जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि नै यस्ता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय थप विवादित बनेको छ ।

यसैबीच, नगरपालिकाको निर्णय, संघीय नीतिसँगको सामञ्जस्य र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे स्थानीय तहमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।