जनकपुरधाम, २९ चैत । मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेका एक कार्यालय प्रमुखको आकस्मिक सरुवापछि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख कार्तिकेश झाले उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण कदम चाल्दै कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।

उनले वडा कार्यालयमार्फत उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त सूचनामा प्रत्येक वडामा आमभेला आयोजना गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न, सूचना टाँस गर्न तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज वा वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो ।

साथै, योजनासम्बन्धी जानकारी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

कार्यालयले महोत्तरीका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका २५८ योजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेपछि यस कदमलाई पारदर्शिता प्रवर्द्धनतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । तर, यही कदमले सरकारभित्रै असन्तुष्टि सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सूचना सार्वजनिक भएको दुई दिनमै, चैत २५ गते कामु प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट झाले तीन महिनाका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, जनकपुरधाममा काज सरुवा गरिएको छ ।

सरुवाको निर्णयले प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि राजनीतिक दबाबको आशंका बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार विगतमा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसबिना योजना कार्यान्वयन नहुने तथा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

योजनाहरू सञ्चालनअघि नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा पटक पटक आलोचना हुँदै आएको छ । यस विषयमा प्रदेशसभामा समेत प्रश्न उठिसकेको छ ।

विशेषगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने योजनामा उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडा कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको गुनासो छ ।

यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न गरिएको प्रयासलाई नै निरुत्साहित गर्ने गरी सरुवा गरिएको घटनाले प्रदेश सरकार पुरानै अपारदर्शी अभ्यासतर्फ फर्किन खोजेको छ ।

यस घटनाले प्रशासनिक स्वतन्त्रता, सुशासन र जवाफदेहिताको सवालमा थप बहस सिर्जना गरेको छ ।

सरकारी संयन्त्रभित्र सुधारको प्रयास गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै सरुवा गरिनुले अन्य कर्मचारीमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको टिप्पणी गरिएको छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मधेश प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरू स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन् ।

सरुवाको औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरिनुले पनि शंका थप गहिरिएको छ ।

पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको प्रदेश सरकारका लागि यो घटना परीक्षा बन्न सक्ने देखिएको छ ।