काठमाडौं, २८ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार शनिबार विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउन आग्रह गरिएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

महासंघले सरकारको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, खुला अर्थतन्त्र र संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । साथै यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण बढ्ने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी असुरक्षित हुने जोखिम रहेको महासंघको भनाइ छ ।

पत्रमा सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण बढ्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कमजोर हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

महासंघले निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि यस विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएको छ ।

यस्तै, सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब कायम रहे महासंघले आन्दोलनको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने महासचिव दाहालले बताएका छन् ।