जनकपुरधाम, २८ चैत । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारहरूमा क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी राखिँदा समग्र व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेशका अधिकांश सुधार गृहहरूमा निर्धारित क्षमताको दुईदेखि चार गुणासम्म कैदीबन्दी राखिँदा आधारभूत सेवा तथा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित भएको हो ।

प्रदेशका धनुषा र बाराबाहेक अन्य जिल्लामा कारागार रहे पनि ती कारागारहरू अत्यधिक चापमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ६ वटा कारागारमा हाल १ सय २८ महिला र २ हजार ९ सय ४१ पुरुष गरी कुल ३ हजार ६९ कैदीबन्दी रहेका छन् । तर, ती कारागारहरूको क्षमता महिलातर्फ ९९ र पुरुषतर्फ १ हजार १ सय २० जना मात्र रहेको छ ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी भीडभाड पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज कारागारमा देखिएको छ । २ सय क्षमताको उक्त कारागारमा हाल १ हजार २ सय ५ जना कैदी बन्दी राखिएको छ । यो क्षमताभन्दा झण्डै ६ गुणा बढी हो ।

त्यसैगरी सबैभन्दा कम चाप रौतहटको गौर कारागारमा भए पनि त्यहाँ समेत क्षमता नाघेको अवस्था छ । २ सय क्षमताको कारागारमा हाल २ सय ८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

अन्य जिल्लाहरूमा पनि अधिकांश कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ ।

कारागारहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहे पनि भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवा व्यवस्थापनमा मधेश प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोले सप्तरी, सिरहा र महोत्तरी जिल्लाका कारागारहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा अधिकांश कारागारमा खानेपानीको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारमार्फत ३ सयदेखि ७ सय फिटसम्म गहिराइका बोरिङ जडान गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री महतोले जानकारी दिए ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा चाँडै नै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए ।

कारागारमा बढ्दो चाप, सीमित स्रोतसाधन र आधारभूत सेवाको अभावका कारण कैदीबन्दीको जीवनस्तर मात्र नभई सुरक्षा व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।