जनकपुरधाम, २७ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै वितरण मापदण्ड तथा विषयवस्तु तय गरेको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशको कार्यालयमा शुक्रबार बिहान बसेको लोककल्याणकारी विज्ञापन सिफारिश समितिको बैठकले विज्ञापन रकम बाँडफाँडदेखि सामग्री निर्माणसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा गरेको हो । बैठक संयोजक ज्योति झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लगायतका प्रतिनिधिहरू तथा आमन्त्रित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरिएको ७० लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये करिब ४ लाख रुपैयाँ विज्ञापन निर्माणमा खर्च गरिनेछ भने बाँकी रकम विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

विज्ञापन प्रकाशनका लागि पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

बैठकले विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउन दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमहरूको पुनः मूल्यांकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

दर्ता भएका १९४ पत्रपत्रिका, ६४ एफएम रेडियो, ११ टेलिभिजन र ११० अनलाइन पोर्टलमध्ये आवश्यक कागजात नपुगेका, नविकरण नगरेका, दोहोरिएका तथा प्रदेश बाहिरका सञ्चारमाध्यमलाई हटाएर मात्र योग्य माध्यमहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइनेछ ।

समितिले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

टेलिभिजन विज्ञापनका लागि छोरी शिक्षा, बालविवाह रोकथाम, दाइजो प्रथा अन्त्य, सरसफाइ, महिला सशक्तिकरण, सडक सुरक्षा, कृषिमा आधुनिक प्रविधि, वैदेशिक रोजगारी सचेतना, लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, पत्रपत्रिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, कर तिर्ने बानी, मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, कृषि अनुदान, महिला तथा बाल अधिकार, डिजिटल साक्षरता, आपतकालीन तयारी र सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी विषय समेटिनेछन् ।

समितिले विज्ञापन सामग्री नेपाली भाषासहित थारु, भोजपुरी र मैथिली भाषामा पनि तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले प्रदेशका विभिन्न समुदायमा सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

समितिले विज्ञापन वितरणलाई थप पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।