जनकपुरधाम, २५ चैत । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड र अनुगमनको कमजोरीका कारण समग्र निजी विद्यालय क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको आरोप लागेको छ ।

एनप्याबसन जनकपुरधाम नगर अध्यक्ष दिपक ठाकुरले वर्तमान अवस्थामा केही विद्यालयको कमजोरीका कारण सम्पूर्ण निजी विद्यालयमाथि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

‘यदि कुनै विद्यालयले नियम मिचेको छ भने सरकारले त्यसको नाम सार्वजनिक गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, केहीको गल्तीका आधारमा सबैलाई दोषी देखाउने शैलीले समस्या समाधान हुँदैन, बरु क्षेत्र नै बदनाम हुन्छ ।’

उनका अनुसार नियमनकारी निकायको निष्क्रियता र असमान व्यवहारले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘एउटा विद्यालय नियम मिच्दा पनि कारबाही हुँदैन, अर्कोतर्फ बिना दर्ता सञ्चालन भएका वा अनुमति भन्दा माथिल्लो कक्षा चलाइरहेका विद्यालयहरूलाई समेत छुट दिइन्छ,’ ठाकुरले प्रश्न गरे, ‘यसले निष्पक्षता कहाँ देखिन्छ ?’

ठाकुरले सरकारसँग निजी विद्यालयको स्पष्ट वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार विद्यालयहरूको स्तर, पूर्वाधार, सेवा र लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरेर शुल्क तोक्दा अभिभावकमा फैलिएको भ्रम अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

‘अहिले अभिभावकमा गलत प्रचार फैलिएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि सरकार स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीतिमा समेत एकरूपता अभाव रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘देशभरका विद्यालयमा एउटै मापदण्डको किताब लागू गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले CDC बाट स्वीकृत पुस्तक बाहेक विदेशी प्रकाशनका पुस्तक प्रयोगमा किन लगाम लगाउन सकेको छैन ?’

उनले भारतीय र अमेरिकी प्रकाशनका पुस्तकहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले शैक्षिक असमानता बढाएको तर्क गरे । ‘सबै विद्यालयमा एउटै मापदण्डको पाठ्यपुस्तक लागू गरिएमा गुणस्तरमा एकरूपता आउँछ,’ ठाकुरले भने, ‘यसले अभिभावकको आर्थिक भारसमेत घटाउँछ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘नीति बनाउने मात्र नभई कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन, वर्गीकरण र पारदर्शिता बिना शिक्षा क्षेत्र सुधार सम्भव छैन ।’

उनले सरकारलाई ‘स्टन्टबाजी’ भन्दा पनि व्यवहारिक सुधारतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘घोषणा र निर्देशन मात्र नभई परिणाम देखिने काम हुनुपर्छ,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसका लागि सबै विद्यालयलाई समान मापदण्डमा ल्याउने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ ।’