‘सुधार राजधानीमै सीमित, मधेशमा नागरिक अझै निराश’

जनकपुरधाम, २५ चैत । देश परिवर्तनको नारासँगै संघीय राजधानीमा केही सकारात्मक अनुभव गरे पनि मधेश झर्ने बित्तिकै पुनः पुरानै पीडा र विभेदको अनुभूति हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
नागरिकहरूले सुरक्षा निकायको व्यवहार, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र संवेदनशील मुद्दामा लापरवाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता देवनारायण मण्डलले मधेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार काठमाडौंबाट सुरु भएको सुधारको अनुभूति मधेशसम्म पुग्न सकेको छैन । राजधानीमा घुस बिना काम हुने, ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार सहयोगी हुने जस्ता सकारात्मक कामहरू भएको देखिए पनि मधेशमा भने नागरिकले अझै विभेद र असुरक्षाको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
उनले राजधानीमा सामान्य प्रशासनिक काम बिना अतिरिक्त रकम सहजै सम्पन्न भएको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘ट्राफिक प्रहरीलाई बाटो सोध्दा आफन्तजस्तै व्यवहार भयो । तर, मधेश झर्ने बित्तिकै अवस्था उल्टो भयो, जस्तो कि आफ्नै देशभित्र कुनै ‘चेकपोष्ट’ पार गरिरहेको अनुभूति भयो ।’
उनले सुरक्षा निकायको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै मधेशी समुदायमाथि विभेदपूर्ण दृष्टिकोण अझै कायम रहेको आरोप लगाए । ‘कालो छाला लिएर मधेशमा जन्मिनु नै अपराध जस्तो व्यवहार हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, अपराध अनुसन्धानमा समेत गम्भीर लापरवाही देखिएको आरोप छ । दुई वर्षअघि चोरी भएको मोटरसाइकलको सीसीटिभी फुटेजसहित प्रहरीमा उजुरी दिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको गुनासो गरिएको छ । साथै, हालै एक बालिकामाथि भएको बलात्कार घटनामा समेत प्रहरीबाट अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘१५–२० जना प्रहरी मिलेर ब्लुबुक र लाइसेन्स जाँच गर्ने, जरिवाना असुल्ने तर अपराध नियन्त्रणमा उदासीन देखिने अवस्था छ,’ उनले भने ।
रास्वपा नेता मण्डलले राज्य संयन्त्रलाई सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘मधेशीहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने अनुभूति राज्यले व्यवहारमै देखाउनुपर्छ । सुरक्षा र न्यायमा विभेदको अनुभूति हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।’
उनले मधेशमा बढ्दो हत्या, हिंसा र यौन अपराधका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, सुरक्षा निकायमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनमा मधेशी समुदायको पनि बराबर योगदान रहेको स्मरण गराउँदै त्यसअनुसारको सेवा र संरक्षणको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


