काठमाडौँ, २४ चैत । सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ ।

महासंघले उक्त निर्णय फिर्ता गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत काम गरेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरे पनि त्यसतर्फ कुनै ठोस पहल नभएपछि दबाब कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ ।

महासंघद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरिनेछ भने चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग परामर्श गरिनेछ ।

त्यसैगरी, चैत २७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तालिका रहेको छ ।

महासंघले तोकिएको अवधिभित्र माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, देशभरका प्रदेश समिति र शाखाहरूलाई समेत केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार दबाब अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैबीच, महासंघले सञ्चारगृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरेको छ ।