काठमाडौँ, २३ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले निर्णय नफिर्ता भए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

भेटमा महासंघले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामा दबाब सिर्जना गर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

महासंघले देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो निर्णयले हजारौं पत्रकार र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र सञ्चार क्षेत्र नै धराशायी हुनसक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउनुका साथै स्थानीय तहसम्म नागरिकको पहुँच कमजोर हुने जनाएको छ ।

‘सूचनाको केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक मूल्य र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत असर पार्छ,’ महासंघको भनाइ छ ।

भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमलाई निराश नबनाउने आश्वासनसमेत दिए ।

महासंघले आफ्ना मागहरूमा उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समानुपातिक बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नीतु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारको नयाँ नीतिले सञ्चार क्षेत्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । महासंघको चेतावनीपछि सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको संवाद थप तीव्र हुने देखिएको छ ।