जनकपुरधाम, २३ चैत । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले प्रदेशको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन, आय संकलनको अवस्था र संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत समस्याबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढे पनि आय संकलन अपेक्षाअनुसार नभएको उनले स्वीकारे । फागुन मसान्तसम्म गत वर्ष ९.८७ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष ११.६३ प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि समग्र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले चालु वर्षमा नगद मौज्दातमा ठूलो गिरावट आएको जानकारी दिए । अनुमानित १० अर्ब ३८ करोडको सट्टा हालसम्म जम्मा ४ अर्ब २५ करोड मात्र मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आय संकलनको गति कमजोर हुँदा कुल बजेटको झण्डै १७ अर्ब घाटा हुने जोखिम देखिएको छ ।’

यसरी आय र व्ययबीचको असन्तुलनले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी उनले दिए ।

राजस्व संकलन कमजोर भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, अनावश्यक सामग्री खरिदमा रोक तथा साना आयोजना स्थगन गर्ने नीति अपनाएको छ ।

मन्त्री यादवले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तत्कालका लागि रोकिएको स्पष्ट पार्दै अधुरा, क्रमागत, मर्मतसम्भार तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

स्थानीय तहमा बजेट वितरणमा देखिएको विकृति हटाउन ‘अवण्डा’ प्रणाली अन्त्य गरिएको उनले जानकारी दिए । अब बजेटमै स्पष्ट रूपमा कार्यक्रम समावेश गरी स्थानीय तहलाई पारदर्शी ढंगले स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहुँचको आधारमा नभई विधि र मापदण्डको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री यादवले संघीय सरकारका केही नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रयोग गरिएका ‘वायु गुणस्तर’ र ‘वन क्षेत्र विस्तार’ जस्ता सूचक मधेशका लागि अन्यायपूर्ण रहेको उनको दाबी छ ।

‘भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिएका सूचकले मधेश सधैं पछाडि पारिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको वर्तमान सूत्रले पनि मधेशलाई विभेद गरेको उनको आरोप छ । मानव विकास सूचकांक र सामाजिक असमानतालाई न्यून भार दिइएको भन्दै उनले त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

संघीय सरकारले विगतमा हस्तान्तरण गरेका सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजना स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

ती आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि प्रदेशको स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

यस्तै, समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सुरु भएका आयोजनामा संघले प्रतिबद्धता अनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व प्रदेशमाथि थपिएको उनले खुलासा गरे ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रदेशको प्रमुख सम्भावित आय स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको निर्यातका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न संघसँग पहल गरिएको जानकारी दिए । साथै, सिमेन्ट उद्योगसँगको विवादका कारण प्रदूषण शुल्क उठाउन नसकिएको र त्यसले राजस्वमा असर परेको पनि उनले बताए ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छात्रवृत्ति वापत संघीय सरकारले रकम नदिँदा प्रदेशमाथि वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँको अतिरिक्त भार परेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको स्रोत अभावलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशभित्र उठ्ने भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘अन्य प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत छन् । तर, मधेशमा जनसंख्या अत्यधिक छ । त्यसअनुसार स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।