काठमाडौं, २२ चैत । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय समावेशिता, प्रशासनिक सुधार तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

सरकारका यी निर्णयहरूले समग्र प्रशासनिक संरचना सुधारदेखि ऊर्जा व्यवस्थापनसम्म व्यापक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने सहमति गरिएको छ ।

यस परियोजनामार्फत डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी ‘दिगो र समावेशी वित्त परियोजना’ सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसले विशेषगरी वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । यस कदमले सार्वजनिक निकायहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । उनको राजीनामापछि उक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आएको असहजताका कारण चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । यससँगै कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा इन्धन आयात घटाउने र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले देशभरका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूको वार्षिक कार्यतालिकामा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका यी निर्णयहरूले एकातर्फ डिजिटल र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउने संकेत गरेका छन् भने अर्कोतर्फ ऊर्जा संकट व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारमा पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ ।