जनकपुरधाम, २१ चैत । चैत १९ गते बसेको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेद्वारा दलित समुदायप्रति ऐतिहासिक विभेदका लागि सार्वजनिक रूपमा माफी मागिएको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रोशन जनकपुरीले माफीलाई सकारात्मक मान्दै त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ठोस कानुनी र सामाजिक पहल अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

जनकपुरीले भने, ‘इतिहासमा भएको अन्याय स्वीकार्दै माफी माग्नु आफैंमा महत्वपूर्ण कदम हो । तर, यदि त्यो माफी भाषणमै सीमित रह्यो भने यसको अर्थ कमजोर हुन्छ । वास्तविक परिवर्तन त तब देखिन्छ, जब राज्यले संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति र कानुन ल्याउँछ ।’

उनले संसदमा व्यक्त गरिएको भावनाले दलित समुदायमा केही हदसम्म सम्मानको अनुभूति दिलाएको स्वीकार गरे । दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार जस्ता व्यक्तिहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यसले वास्तविक सामाजिक यथार्थलाई छोप्नु हुँदैन ।’

जनकपुरीले हिन्दू समाजमा शताब्दीयौँदेखि जरा गाडेको जातीय विभेद व्यक्तिगत व्यवहारको विषय मात्र नभई संरचनागत समस्या भएको औंल्याए ।

‘हाम्रो समाजमा अझै पनि मन्दिर, धार्मिक अनुष्ठान र परम्परागत संस्कारहरूमा विभेदको अभ्यास देखिन्छ । यो अतीतको कुरा मात्र नभई वर्तमानको यथार्थ हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संविधानले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ‘संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा दलित समुदायले अझै पनि मन्दिर प्रवेश, सामाजिक समारोह र धार्मिक गतिविधिमा विभेद झेल्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले थपे ।

विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिर र जानकी मन्दिर जस्ता प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा सबै समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘यदि राज्य साँच्चिकै समावेशी बन्न चाहन्छ भने मन्दिर प्रवेशमा कुनै पनि किसिमको अवरोध हुन दिनु हुँदैन । अवरोध गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

जनकपुरीले परम्परा र संस्कृतिको नाममा विभेदलाई निरन्तरता दिनु स्वीकार्य नहुने बताए । ‘रीतिरिवाजले समाजको मनोविज्ञान निर्माण गर्छ । यदि त्यही रीतिरिवाजले असमानता सिकाउँछ भने त्यसलाई सुधार गर्नु नै प्रगतिशील समाजको दायित्व हो,’ उनले भने ।

उनले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै पनि भोज, संस्कार र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा दलितलाई अलग व्यवहार गरिने अभ्यासलाई ‘अदृश्य तर गहिरो विभेद’ को रूपमा चित्रण गरे । ‘यो कानुनमा लेखिएको हुँदैन । तर, व्यवहारमा गहिरो रूपमा स्थापित छ । यस्तो विभेद अन्त्य नगरी समानताको कुरा गर्नु औपचारिकता हुन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संकेत गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे । ‘यदि सरकारसँग पर्याप्त बहुमत छ भने दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट र कडा कानुन ल्याउने यो उपयुक्त समय हो,’ उनले भने ।

जनकपुरीले धार्मिक सहिष्णुता र मानवतावादलाई जोड दिँदै भने, ‘धर्मले मानिसलाई जोड्नुपर्छ, विभाजन गर्न होइन । सबैभन्दा ठूलो धर्म मानवता हो । यदि हामीले सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्मान गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि माफीको अर्थ रहँदैन ।’