जनकपुरधाम, २० चैत । महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेशस्तरीय दुईदिने गोष्ठीले ‘जनकपुरधाम मागपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD)को आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाबाट आएका मानव अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहित ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रम श्याम कुमारी शाहको अध्यक्षता तथा प्रदेश सभा सदस्य जीवछी यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।

गोष्ठीले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले ठोस नीतिगत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको मागपत्रमा आगामी निर्वाचनका सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै ‘महिला क्लस्टर’ व्यवस्था लागू गरी महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संख्या पूर्तिमा सीमित नगरी भूगोल, वर्ग र विविधताका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

दलित, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमा ‘पैसा र पहुँच’भन्दा योगदान र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा पार्टीका सबै तहका संरचनामा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा विद्यमान बालविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप तथा घरेलु हिंसाजस्ता घटनामा छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

साथै मिलापत्रका नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पीडितको संरक्षणका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह स्थापना, स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष गठन तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC)लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उठाइएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट हुने गालीगलौज र चरित्र हत्या नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।

मागपत्रमा प्रदेश सरकारले ‘महिला मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा नीति’ अविलम्ब तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्न सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।

५३ जना अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको उक्त मागपत्र सरोकारवाला निकायसमक्ष पेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै महिला अधिकार र सुरक्षाका सवालमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।