जनकपुरधाम, १९ चैत । नेपाल सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाइएको परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यमलाई वञ्चित गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघले यस निर्णयप्रति असहमति र खेद प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा निजी सञ्चार माध्यमहरूले देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै पछिल्लो निर्णयले ती माध्यमहरूलाई विस्थापित गर्ने जोखिम बढाएको जनाइएको छ ।

महासंघका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र पछिल्लो समयका विभिन्न आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चार संस्थाहरूलाई यस निर्णयले थप मार पर्नेछ । यसबाट धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने तथा श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू पलायन हुने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ ।

त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति र संघीयताको मूल मर्मविपरीत यो निर्णय रहेको महासंघको ठहर छ । यसले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको भन्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथि गम्भीर प्रहार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । अन्यथा स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ ।