काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायलाई कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिवमार्फत जारी गरेको परिपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको हो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अवस्थालाई चिन्ताजनक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार्न तत्काल ठोस पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सुशासनको मागसहित भएका जनदबाब र राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रमा सरकारी कार्यालयहरूलाई पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वमा आधारित कार्यशैली अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक, अनुशासित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सरकारले कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै सेवा प्रवाह र आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गर्दै कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितता भेटिएमा उनीहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि नियमित अनुगमन गर्न, छड्के जाँच सञ्चालन गर्न तथा कुनै पनि सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका ठोस सुझावसमेत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।