जनकपुरधाम, १९ चैत । संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अझै व्यवस्थित हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

विशेषगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका करिब १७ जना ल्याब टेक्निसियनहरू अहिले आफूहरूको पदस्थापना खोज्दै संघ र प्रदेशका कार्यालय धाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हालैको पत्राचारले समस्या समाधानभन्दा पनि अन्योल थप बढाएको देखिन्छ । मन्त्रालयले एक कर्मचारीको समायोजन अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै पठाएको पत्रले समग्र समस्याको गहिराइ उजागर गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाले गत पुस ३० मा जारी गरेको पत्रअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारी राजकुमार रायले आफ्नो समायोजन विवरण स्पष्ट गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनको आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विवरण एकिन गर्न पत्राचार गरिएको थियो । प्राप्त जवाफअनुसार समायोजनका क्रममा उनी फाजिल (दरबन्दीभन्दा बढी) मा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ (१) अनुसार उनको दरबन्दी कायम रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसले कानुनी रूपमा दरबन्दी कायम भए पनि व्यवहारमा पदस्थापना नहुँदा कर्मचारीहरू ‘हावामा झुन्डिएको’ अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

राजकुमार राय एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्तै समस्यामा परेका झण्डै १७ जना ल्याब टेक्निसियनहरू मधेश प्रदेशमा पदस्थापनाको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् ।

ती कर्मचारीहरू संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि पठाइएका थिए । तर, समायोजन प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा उनीहरू ‘फाजिल’ सूचीमा परे र हालसम्म कुनै स्पष्ट कार्यस्थल तोकिएको छैन ।

समस्या समाधानका लागि कर्मचारीहरूले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म धाएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसद तथा उच्च अधिकारीहरूसमक्ष पटक पटक आग्रह गरेका छन् । तर, कर्मचारीहरूको गुनासो अनुसार संघ सरकारले प्रदेशले हेर्ने विषय भन्दै पन्छिने गरेको छ भने प्रदेश सरकारले संघको निर्णय कुर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारी टार्ने गरेको छ । यसरी एकले अर्कोलाई दोष थोपर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

पदस्थापना नहुँदा ती कर्मचारीहरू नियमित कामविहीन अवस्थामा छन् । केहीले तलब पाइरहे पनि कामको स्पष्ट जिम्मेवारी छैन भने केहीको तलबसमेत अनियमित भएको गुनासो छ ।

एक पीडित कर्मचारी भन्छन्, ‘हामी सरकारी कर्मचारी हौं कि होइनौं भन्ने नै अन्योल भयो । कार्यालय छैन, जिम्मेवारी छैन । यस्तो अवस्थामा काम गर्ने मनोबल कसरी रहन्छ ?’

सबैभन्दा चासोको विषय के छ भने ती कर्मचारीहरूले सरकारसँग नै औपचारिक रूपमा प्रश्न गरेका छन्, ‘हामी आखिर कुन तहको कर्मचारी हौं ?’

संघीयता कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु भए पनि व्यवहारमा उल्टो परिणाम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन तहमा समन्वय अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

ल्याब टेक्निसियनजस्ता प्राविधिक जनशक्ति निष्क्रिय हुँदा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा बढेको छ । एकातिर अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव छ भने अर्कोतिर योग्य जनशक्ति कामविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सम्बन्धित कर्मचारीहरू तत्काल पदस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले स्पष्ट कार्यादेश, स्थायी कार्यस्थल र जिम्मेवारी तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।