जनकपुरधाम, १६ चैत । बहुमत सदस्यको उपस्थिति बेवास्ता गर्दै गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक मधेश प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उक्त विधेयक फिर्ता लिएका हुन् ।

सोमबारको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी किरण साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सदस्य उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी र सञ्जयकुमार यादवले जनमतको सम्मान गर्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो ।

यो विधेयक मूलतः गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा संशोधन गर्न ल्याइएको थियो ।

संशोधनको उद्देश्य बैठकमा तत्काल उपस्थित सदस्यको २५ प्रतिशत भएमा पनि सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था लागू गर्नु थियो ।

तर, प्रदेशसभा सदस्यहरुको विरोध र बहुमतको विचारको सम्मान गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विधेयक फिर्ता लिएका हुन् ।

सभामुख रामअशिष यादवले पनि सभामा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु नपर्ने जानकारी गराए ।