जनकपुरधाम, १६ चैत । मधेश प्रदेशमा संघीयता प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका शहीद तथा घाइतेहरूको सम्मान, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित विधेयक तयारी प्रक्रिया तीव्र बनेको छ ।

यस सम्बन्धमा सोमबार सरोकारवाला निकायहरूबीच विस्तृत छलफल सम्पन्न भई सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा आयोजित उक्त छलफलमा कानुनी विज्ञ, आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्व, पीडित परिवारका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा शहीद तथा घाइतेहरूको पहिचान, वर्गीकरण, सेवा सुविधा र दीर्घकालीन संरक्षणका विषयमा गम्भीर बहस भएको सहभागीहरूले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले संघीयता आन्दोलनको योगदानलाई संस्थागत गर्न यो विधेयक ऐतिहासिक बन्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘संघीयता कुनै सामान्य राजनीतिक उपलब्धि होइन, यो जनताको बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था हो । त्यसैले शहीद तथा घाइतेहरूको योगदानलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनु राज्यको दायित्व हो । हामीले तयार गरिरहेको विधेयकले उनीहरूको सम्मान मात्र नभई जीवनस्तर सुधारमा पनि ठोस आधार निर्माण गर्नेछ ।’

उनका अनुसार विधेयकमा शहीद परिवारलाई विशेष सुविधा, घाइतेहरूको उपचार तथा पुनर्स्थापना, शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता जस्ता प्रावधानहरू समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।

साथै, शहीद तथा घाइतेको आधिकारिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै यसपटक प्रभावकारी कानुनी संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनीहरूले शहीदको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रमाणिकरण प्रक्रिया हुनुपर्ने र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता सिंहले सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरूलाई विधेयकको मस्यौदामा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘यो कागजी प्रक्रिया नभई पीडित परिवारको भावना र संघर्षको सम्मान हो । त्यसैले सबै पक्षको सहमति र सहभागितामा विधेयकलाई परिष्कृत गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले अब तयार सहमतिको खाकालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यदि विधेयक पारित भएमा मधेश प्रदेशमा संघीयता आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो समग्र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गरिएको छ ।

सरकार र सरोकारवालाबीच बनेको यो सहमतिले लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ । अब सबैको ध्यान विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।