जनकपुरधाम, १६ चैत । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई लिएर सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेसँगै जनकपुरधाममा यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ भित्र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

उक्त कार्यसूचीअनुसार अब सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिने, निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने तथा अवैध रूपमा कब्जा गरिएका जग्गा खाली गराउने अभियान तत्काल सुरु गरिने उल्लेख छ ।

साथै, नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कडाइका साथ रोक लगाइने र आवश्यक परे विशेष अभियान सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।

यस सन्दर्भमा धनुषा-३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले जनकपुरधामलगायत मधेशका शहरहरूमा बढ्दो अतिक्रमण गम्भीर समस्या बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा विगतमा देखिएको कमजोरीका कारण सडक, पोखरी, गुठी जग्गा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेको बताए ।

‘सरकारले अब स्पष्ट रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो,’ झाले भने, ‘तर निर्णय मात्र नभई कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच समन्वय भए मात्र परिणाम देखिन्छ ।’

उनका अनुसार जनकपुरधाममा विशेष गरी ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका क्षेत्रहरू, गुठी अन्तर्गतका जग्गा र सार्वजनिक उपयोगका खुला स्थानहरूमा अतिक्रमणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । उनले गुठी जग्गाको सूचिकरण, व्यवस्थापन र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

झाले थपे, ‘गुठीका जग्गाहरू सम्पत्ति मात्र नभई हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका छन् । त्यसैले तिनको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’

सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने योजना अघि सारेसँगै अनियमितता र दोहोरो स्वामित्वका विवाद न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ ।

यद्यपि, विगतमा पनि अतिक्रमण हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव स्थानीयहरू बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर निगरानी र स्पष्ट नक्सा अभावका कारण समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

यसपटक भने सरकारले नीति, प्रविधि र कार्यान्वयनलाई सँगसँगै अघि बढाउने जनाएको छ ।

सांसद झाले पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह गर्दै भने, ‘यदि अहिले पनि हामीले सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सकेनौं भने भविष्यमा हाम्रो सहर योजनाविहीन र अव्यवस्थित बन्ने खतरा झन् बढ्छ ।’

जनकपुरधाममा पछिल्लो समय सार्वजनिक पोखरी, सडक पेटी तथा खाली सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने विषयमा स्थानीय तहले समेत सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।

सरकारको नयाँ कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अतिक्रमणविरुद्धको अभियान थप कडा र व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ ।