जनकपुरधाम, १५ चैत । मधेश प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्तर्गत आइतबार बसेको १४औं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले नवगठित सरकारप्रति उच्च अपेक्षा व्यक्त गर्दै संघीय संरचनालाई व्यवहारमै बलियो बनाउन ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संविधानले दिएको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगरी विधि र कानुनअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । साथै, मधेश प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा कम प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै जनमतअनुसार विकास र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राईनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउँदै बहुवर्षीय योजनाहरू अझै अधुरै रहेको उल्लेख गरे । उनले ती योजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गरी जनतामा विश्वास जगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद चन्दनकुमार सिंहले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यसैबीच, सांसद जिवछी कुमारी यादवले सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दाइजो प्रथालाई अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद ललिता दासले मधेशी दलित समुदायलाई राज्य संरचनामा समुचित प्रतिनिधित्व नदिइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समावेशी शासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

त्यसैगरी, सांसद कौशल रायले विगतका सरकारहरूले सुरु गरेका तर अधुरा रहेका योजनाहरू पूरा नगरेसम्म जनअपेक्षा पूरा नहुने उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको प्रभाव जनताले पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनीहरूले नवगठित सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण, नीति कार्यान्वयन र सुशासनमार्फत प्रदेशलाई बलियो बनाउने दिशामा स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको उक्त बैठकले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता र विकासका मुद्दामा अझ सशक्त बहसको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।