जनकपुरधाम, ३ चैत । प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै घनश्याम रजकले उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमाथि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षी निकायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कबिता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी र मधेशी दलितबीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

साथै, सोही धाराको उपधारा ७ मा दलित महिला, पुरुष र विभिन्न समुदायका दलितबीच न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि उक्त संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट २४३ उम्मेदवार रहे पनि बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार मात्र निर्वाचित हुन सके ।

समानुपातिकतर्फ भने विभिन्न दलबाट १६ जना दलित सांसद प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । तर, तीमध्ये मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अधिकारकर्मी तथा लेखक प्रदिप परियारका अनुसार यो अवस्था संयोग नभई नीति निर्माणमै कमजोरी रहेको संकेत हो ।

‘दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा मधेशी दलितलाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो प्रयास देखिएन,’ उनले भने ।

यस मुद्दाले अब सर्वोच्च अदालतमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण बहस सुरु हुने देखिन्छ ।