जनकपुरधाम, ३० फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि जनकपुरधामसहित नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

दैनिक आवागमन तथा व्यापारिक गतिविधिका लागि यो रेल सेवा स्थानीय बासिन्दाका लागि सहज यातायातको विकल्प बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा केही समयका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको रेल सेवा अहिले पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

सेवा पुनः सञ्चालन भएपछि यात्रुहरूको चापसमेत बढ्न थालेको रेल विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागका अनुसार सन् २०१९ मा भारतको सरकारी कम्पनी कोंकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग करिब ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई वटा रेल खरिद गरिएको थियो ।

डिजेल–इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डीएमयू) प्रविधिमा आधारित ती रेल डिजेल र विद्युत दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिने क्षमताका छन् ।

डीपीसी १९०१ र डीपीसी १९०२ नम्बरका दुवै रेल १६ सय हर्सपावर क्षमताका रहेका छन् । पाँच वटा डिब्बासहित सञ्चालन हुने एउटा रेलमा एकै पटक करिब १२ सयदेखि १३ सय यात्रुले यात्रा गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ ।

हाल नेपालमा रेल सेवा कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगर खण्डमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । तर, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनासँग जोडेर विस्तार गर्ने योजना लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अन्तर्गत सर्लाही खण्डमा भने काम उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको छ । आयोजनाको लालबन्दी कार्यालयका अनुसार सर्लाही खण्डको करिब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

यद्यपि, केही स्थानमा ट्रयाक निर्माणको काम अझै बाँकी रहेको छ । सागरनाथ वन परियोजना तथा मूर्तिया वन कार्यालयबाट रूख कटान प्रक्रिया अघि नबढ्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, हरिवन नगरपालिका–५ घुर्कौली क्षेत्रका केही किसानले मुआब्जा लिन नमानेपछि पनि काम रोकिएको छ । किसानहरूले जग्गाको मूल्यांकन बढाउनुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका कारण उक्त क्षेत्रमा निर्माण प्रगति शून्य अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनको विषय भने प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो वाचा पत्रमा नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

उक्त योजनाअनुसार काठमाडौँ, पोखरा, दाङ, सुर्खेत तथा तराईका प्रमुख शहरहरूमा शाखा रेलमार्ग विस्तार गरी त्यसलाई भारत र चीनको रेल सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

योजना र घोषणाहरू धेरै भए पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसक्दा देशव्यापी रेल सञ्जाल विस्तारको सपना भने अझै अधुरै रहेको छ ।