जनकपुरधाम, २९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएपछि सो निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा पुनः विवादमा परेको छ । अदालतको उक्त आदेशपछि यसअघि घोषित निर्वाचन परिणाम उल्टिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यसअघि साह कालोसूचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेपछि पनि धनुषा–१ मा भएको मतदानमा साहको चुनावचिन्ह ‘घन्टी’मा सबैभन्दा बढी मत खसेको थियो । तर, आयोगले उम्मेदवारी खारेज भएको आधारमा उनको चुनावचिन्हमा परेको मतलाई बदर घोषणा गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएसँगै निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनः समीक्षा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस आदेशपछि यादवलाई दिइएको विजयी प्रमाणपत्र खोसिन सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।

साहले आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यससँगै साहले उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर गरेको अर्को रिटमाथि पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । उक्त मुद्दाको पेशी शनिबारका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा निर्वाचन आयोगलाई समेत छलफलका लागि बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले धनुषा–१ को विवादित नतिजाबारे अन्तिम निर्णय अदालतको आगामी आदेशपछि मात्र स्पष्ट हुने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले आएको आदेश कालोसूचीसम्बन्धी विषयमा मात्र केन्द्रित छ ।

प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘बिहीबार आएको आदेश कालोसूचीसम्बन्धी विषयमा मात्रै हो । उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले भोलि हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसपछि आउने आदेशले स्थिति स्पष्ट पार्नेछ ।’

उनका अनुसार यदि सर्वोच्च अदालतले साहको पक्षमा फैसला गरेमा आयोगले त्यसअनुसार नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भए हाल विजयी घोषणा गरिएका उम्मेदवारको प्रमाणपत्रसमेत रद्द हुन सक्ने उनले संकेत गरे ।

धनुषा–१ मा देखिएको यो विवादले निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी जटिलता र राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले मात्र यस निर्वाचन क्षेत्रको वास्तविक विजेता को हुने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।