जनकपुरधाम, २५ फागुन । ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा गहन छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष उर्मिला यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने भाषामा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।

बोल्न नसक्ने युवतीहरू बढी अन्यायमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यौन शिक्षाका विषयमा नागरिक समाज र अगुवाहरू पर्याप्त गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इच्छा र अधिकारको सम्मान गर्न समाज अझै चुकेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, बोल्न नसक्ने तथा श्रवणसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न दोभाषे सेवा र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले नीति तथा योजना माथिबाट मात्र तय गरेर नहुने, स्थानीय तहबाट वास्तविक समस्या पहिचान गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा दोभाषे अशोक धनकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

भिजिबल इम्प्याक्टकी कार्यक्रम संयोजक आशना चौधरीले यस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम उपयोगी भए पनि संरचनागत तहमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरूको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यसैगरी प्लान इन्टरनेसनलकी प्रतिनिधि प्रतिभा मण्डलले विद्यालय तथा अन्य संरचनाहरू विद्यार्थीमैत्री र अपाङ्गतामैत्री नबनेको उल्लेख गरिन् ।

अपाङ्गता क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत अपाङ्गताको विभिन्न प्रकारबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार धनुषा जिल्लामा तीन वटा पालिकामा मात्र अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध रहेको छ भने अन्य पालिकामा तथ्यांक नै संकलन गरिएको छैन । त्यसैले प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि विश्वसनीय तथ्यांक संकलनमा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार, पहुँचयुक्त संरचना तथा जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।