जनकपुरधाम, १२ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मधेश प्रदेशको सुरक्षा अवस्था पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

पछिल्ला सातादेखि भएका हत्या, साम्प्रदायिक झडप र गोलीकाण्डका घटनाले निर्वाचन अवधिमा नागरिकले भयमुक्त वातावरण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको, गस्ती बढाइएको र सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी कडा पारिएको दाबी गरिरहे पनि मैदानमा देखिएका घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा नेतृत्वबीचको समन्वय, पूर्वसूचना प्रणाली र अनुसन्धान क्षमतामा देखिएको कमजोरीले जोखिम बढाएको छ ।

प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व संघीय सरकार अन्तर्गतका तीन प्रमुख निकाय—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरिरहेका छन् ।

आठ जिल्लाको करिब ६३ लाख जनसंख्याको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मा यिनै निकायमा छ ।

प्रदेशस्तरमा प्रहरी कमाण्ड, सीमा सुरक्षा तथा पूर्वसूचना संकलन प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला घटनाले समन्वय कमजोर रहेको संकेत दिएको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् ।

फागुन पहिलो सातादेखि नै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा तनावपूर्ण घटनाहरू देखिन थालेका छन् ।

रौतहटको गौरमा सामान्य विवादबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको झडप दंगामा परिणत हुँदा जनधनको क्षति भयो र प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनुपरेको थियो ।

त्यसपछि, वीरगञ्जको श्रीपुर क्षेत्रमा पुनः समुदायबीचको झडपले रातभर अशान्ति फैलायो। स्थानीय तनावको पूर्वसूचना सुरक्षा संयन्त्रले समयमै संकलन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

यसैबीच, सर्लाहीको मलंगवामा एक सरकारी प्राविधिकमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको घटना सुरक्षा अवस्थाको गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

घटनास्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट नजिकै रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थामाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

रौतहटमै एक युवती आफ्नै कोठामा मृत फेला परेको, सिरहामा दिउँसै खेतमा काम गरिरहेका व्यक्तिमाथि गोली चलाइएको जस्ता घटनाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सुरक्षा चुनौती फैलिएको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेशभर ५६ जनाको हत्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा सप्तरीमा सबैभन्दा बढी १३, सिरहा र धनुषामा ९–९, रौतहटमा ८, महोत्तरी र सर्लाहीमा ४–४ तथा बारा र पर्सामा ३–३ हत्या भएका छन् ।

औसत रूपमा महिनामा झन्डै १० हत्या हुनु प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक मानिएको छ । निर्वाचन घोषणा भएयता हत्या दर बढेको देखिनुले राजनीतिक संवेदनशीलता थपिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

माघ मसान्तसम्म प्रदेशभर चोरीसम्बन्धी ३४३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अधिकांश फर्छ्योट भएको दाबी गरिए पनि करिब ५० मुद्दा अझै अनुसन्धानमै छन् ।

५८३ अभियुक्तमध्ये ३८५ पक्राउ परेका छन् भने १९८ फरार छन् । एक तिहाइभन्दा बढी अभियुक्त नियन्त्रण बाहिर रहनुले अनुसन्धान र खोजी प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ ।

विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लामा फरार अभियुक्तको संख्या बढी रहेको तथ्यांकले सीमा सुरक्षा प्रभावकारी नभएको आशंका जन्माएको छ ।

प्रदेशका आठै जिल्ला भारतसँग जोडिएकाले अपराधपछि फरार हुने प्रमुख मार्ग सीमा क्षेत्र बन्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

सीमा निगरानी, आवतजावत नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधि रोकथाम सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी भए पनि अपराधीहरू सीमा पार गर्न सफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तस्करी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदा आपराधिक सञ्जाल नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

गौर र श्रीपुरका घटनाले खुफिया संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्भावित तनावको जानकारी समयमै संकलन र सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण हुन नसक्दा झडप बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सुरक्षा निकायले भने सिसिटिभी विस्तार, रात्री गस्ती, समुदाय प्रहरी सहकार्य र निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, फरार अभियुक्तको संख्या र दोहोरिएका घटनाले योजना कार्यान्वयनमै समस्या रहेको संकेत गर्छ ।

निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा व्यवस्थापन राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मानिन्छ । मधेशमा देखिएको अपराध वृद्धि, साम्प्रदायिक तनाव र अनुसन्धानमा ढिलाइले नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, स्थानीय स्तरको पूर्वसूचना, सीमा निगरानी र अनुसन्धान क्षमता बलियो नबनाइए निर्वाचन अवधिमा जोखिम बढ्न सक्छ ।

नागरिकलाई भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न तथ्यांकभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

मधेश अहिले चुनावको तयारीमा मात्र नभई सुरक्षा व्यवस्थापनको कठोर परीक्षणको चरणमा रहेको देखिन्छ ।