काठमाडौँ, ५ फागुन । देशका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि लामो समयदेखि माग भइरहेको सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार लागू हुने पक्का भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत सबैलाई बिरामी बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता र स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता लगायतका मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश गरेको निर्णय अन्ततः लागू हुने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूकै सरह महँगी भत्ता पाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । यसले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यिनै सुविधा लागू गर्ने दायित्व बोकेको छ ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि स्थायी कर्मचारीहरू जस्तै सेवा सुविधा पाउन भनेको थियो । उनीहरूका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा पिछडिएको तर्क राखिँदै बिरामी बिदा नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने र महँगी भत्ता छुटाउने व्यवहारलाई असंवैधानिक ठहरिएको थियो । अदालतले यस्ता विभेदले संविधानले गरेको समानताको अधिकार उल्लङ्घन हुने ठहर गर्दै सर्वसम्मत फैसलामा निर्णय सुनाएको थियो ।

साथै, केही समय पहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । यसले कानुनगत रुपमा पनि यस्तो सेवा सुविधा लागू हुने दिशातर्फ संकेत गरेको थियो ।

यो निर्णयले करार सेवामा रहेका हजारौं कर्मचारी तथा शिक्षकमाझ विशेषगरी पेसागत सुरक्षाको भावना जगाउने आशा बढाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता पाउँदा भविष्यमा बृद्धावस्था, दुर्घटना र स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिममा समेत उनीहरूको सहारा सुनिश्चित हुने सम्भावना व्याप्त भएको छ ।

त्यस्तै, बिरामी बिदा उपलब्ध गराउनाले स्वास्थ्य समस्या परेमा यो वर्गसँग समेत समान अवसर सुनिश्चित हुनेछ । महँगी भत्ताको सुनिश्चितताले प्रत्येक महिनाको खर्च बढेको अवस्थामा उनीहरूको आर्थिक भार कम हुनेछ ।

अदालतको आदेश लागू गर्न अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, श्रम तथा रोजगार विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।

सरकारले सम्बन्धित ऐन नियमावलीमा परिमार्जन गरी यस्ता सेवासुविधा लागू गराउने तयारी थालेको बताइएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले स्थायी कर्मचारीका लागि लागु भएका सबै अधिकार र सुविधा करार तथा शिक्षक सेवामा समेत सुनिश्चित गरिने अभिप्राय सार्वजनिक गरेका छन् ।