जनकपुरधाम, २८ माघ । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन सक्ने दलित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट वर्षेनी लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार मधेशका आठै जिल्लामा तलबभत्ता सहित कानुन व्यवसायी खटाएर कानुनी सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ । यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई अदालतसम्म सहज पहुँच बनाउन सहयोग पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुरुको वर्षमा १ सय ८ जनाले सेवा लिएकोमा २०७६/७७ मा १ सय १०, २०७७/७८ मा १ सय ४४, २०७८/७९ मा २ सय ३८ तथा २०८१/८२ मा ३ सय ६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन् ।

लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन् । सेवा लिने व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गरिने डा. सिंहले स्पष्ट पारे ।

यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । साथै, १८ नियमावली र ८५ कार्यविधि तयार भइसकेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

यी कानुनी संरचनाले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै जाँदा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति सहज बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।