जनकपुरधाम, २५ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी कडा निर्देशन जारी गर्दै सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, कार्यालय तथा मातहतका निकायलाई अत्यावश्यकबाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार अब सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय सजावट, महँगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्चमा पूर्णरूपमा कडाइ गरिनेछ ।

बजेटको दुरुपयोग रोक्दै सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिपत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त योजनामा भने कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटभन्दा बाहिर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न सबै कार्यालयलाई सचेत गराइएको छ । सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा समेत कडाइ गरिने भएको छ ।

आवश्यकताबाहेक सवारी प्रयोग नगर्न, इन्धन खर्च घटाउन तथा मर्मतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय प्रयोजनबाहेक निजी काममा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको तालिम, भ्रमण, बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्भव भएसम्म अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यसले यात्रा, आवास तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनको पालना भए/नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ । अनुगमन टोलीमार्फत कार्यालयहरूको खर्च विवरण परीक्षण गरिने र निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकार पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र सीमित आम्दानीका कारण आर्थिक दबाबमा परेको छ ।

‘राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढ्दा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ । त्यसैले खर्च कटौती अपरिहार्य भएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले लिएको यो कदमले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यदि निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्नेछ ।

स्थानीय तह र विभिन्न निकायहरूले समेत प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सीमित स्रोतसाधनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना जस्ता जनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिने भएकाले यसले दीर्घकालीन रूपमा विकास प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको यो परिपत्रलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक अनुशासन र सुशासनको अभ्यासलाई थप सुदृढ गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।