जनकपुरधाम, २४ माघ । लोकतन्त्र, महिला अधिकार र युवाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुदृढ बनाउन मधेश प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चले राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ जारी गरेको छ ।

ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीसहित ओरेक र अन्य १३ वटा संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा शनिबार जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय युवा मञ्चले युवाले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने विषयमा गहिरो छलफल गर्दै पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी विकासका लागि लोकतन्त्रको कुनै विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी करिब ११० जना युवाले लोकतन्त्रलाई मतदानमा मात्र सीमित नगरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म युवा तथा महिलाको सक्रियता अनिवार्य भएको धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले विद्यमान राजनीतिक संस्कारमा सुधार नगरेसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संस्थागत हुन नसक्ने बताए ।

घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको संकल्प गरे पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ । देशको कुल जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशत युवा र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहे पनि नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिती न्यून रहेको जनाइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा कुल ६१ लाखभन्दा बढी जनसंख्यामध्ये करिब ५० प्रतिशत पुरुष र करिब ५० प्रतिशत महिला रहेकाले पनि नीति तथा नेतृत्व तहमा लैङ्गिक र पुस्तागत सन्तुलन अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘युथ भिजन २०२५’, ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०८२’ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव (१३२५, १८२० र २२५०) को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जारी गरिएको घोषणापत्रमा युवाले लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

घोषणापत्र अनुसार युवाले मौन दर्शक नबनी शासन व्यवस्था, राजनीतिक विकृति र सामाजिक अन्यायविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाउने, प्रमाणमा आधारित वकालत गर्ने र समावेशी नेतृत्व प्रवद्र्धनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै आर्थिक स्वावलम्बन, उद्यमशीलता, सूचना प्रवाह, व्यवहारगत परिवर्तन र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत समाज रूपान्तरणको संवाहक बन्ने प्रण गरिएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग गर्दै गलत सूचना र घृणित अभिव्यक्तिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

युवाले राजनीतिक दल र राज्यका लागि १४ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् । ती मागमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको संस्थागत व्यवस्था, निर्वाचनमा महिला र युवालाई प्राथमिकता, नैतिक र उत्तरदायी राजनीति, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रमुख छन् ।

त्यसैगरी, आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रमा युवा–महिला एजेन्डा समेट्नुपर्ने, युवा क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, हिंसारहित समाज निर्माण, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, डिजिटल सचेतना, सेवामुखी राजनीति तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणमा महिला–युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रको निष्कर्षमा युवा र महिलालाई निर्वाचनका मतदाताका रूपमा मात्र सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ । उनीहरू एजेन्डा निर्धारक, नीति निर्माता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका पहरेदार भएको उल्लेख गर्दै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवा र महिलाको आवाज निर्णायक तहमा नसुनिँदासम्म लोकतन्त्रको जग बलियो नहुने चेतावनी दिइएको छ ।

जनकपुरधाममा जारी गरिएको यो घोषणापत्रलाई सहभागीहरूले समृद्ध, समतामूलक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको साझा सङ्कल्पका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।