जनकपुरधाम, २३ माघ । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ ले सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचार सामग्री टाँस्न, झुन्ड्याउन वा प्रदर्शन गर्न कडाइका साथ रोक लगाएको छ ।

तर, यही आचारसंहिता विपरीत जनकपुरधामका मुख्य सडक, चोक, बिजुलीका पोल, सार्वजनिक भवन आसपास तथा भीडभाड हुने स्थानहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ‘अब कि बार बालेन सरकार’ लेखिएका ब्यानरहरू खुलेआम झुन्ड्याइएका छन् ।

शहरका रामचोक, शिवचोक, जानकी मन्दिर आसपास, जनकचोक, मिल्स एरिया, क्याम्पस रोड, मुरली चोक, एयरपोर्ट एरिया, बसपार्क क्षेत्रलगायतका स्थानमा दर्जनौँ पोल र सार्वजनिक संरचनामा ब्यानर टाँसिएका दृश्य सामान्यजस्तै देखिन थालेका छन् ।

माघ ४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसक्दा पनि यस्ता प्रचार सामग्री हटाउनेतर्फ सम्बन्धित दल गम्भीर देखिएका छैनन् । निर्वाचन प्रशासनले पनि कडाइका साथ कदम चालेको देखिंदैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ अनुसार कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, पोल, पार्क, सरकारी भवन, पर्खाल, पुल वा सार्वजनिक स्थलमा पोस्टर, फ्लेक्स, ब्यानर, पर्चा वा झण्डा राख्न पाइँदैन । यस्ता सामग्री निजी सम्पत्तिमा राख्नुपरेमा पनि सम्बन्धित घरधनी वा मालिकको लिखित अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।

आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘स्वच्छ, मर्यादित र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सार्वजनिक स्थानलाई राजनीतिक प्रचारको अखडा बनाइनु हुँदैन ।’ तर, जनकपुरधाममा देखिएको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ ।

सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम ब्यानर झुन्ड्याइँदा पनि कारबाही नहुनुले नागरिकहरूबीच गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

स्थानीय व्यापारी रामबाबु साह भन्छन्, ‘सानो व्यापारीले बोर्ड राख्दा उपमहानगरपालिका र प्रहरीले हटाइदिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीका ब्यानर भने पोलै पोलमा झुन्ड्याउँदा पनि कसैले नछुने? कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’

यस्तै, एक युवा मतदाताले भने,’आचारसंहिता कागजमा मात्र हो कि? कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसको अर्थ के रह्यो?’

यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको मर्यादा, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाई छ ।

पूर्व निर्वाचन अधिकारीहरू भन्छन्,’एउटा दलले खुलेआम नियम उल्लङ्घन गर्दा पनि कारबाही नहुनु भनेको अन्य दललाई पनि नियम तोड्न प्रोत्साहन दिनु हो । यसले अन्ततः अराजकता निम्त्याउँछ।’

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रचार सामग्रीमा अझ कडाइ गरिनुपर्ने बेलामा यस्तो लापरवाहीले वातावरण थप अस्वस्थ बन्ने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय प्रशासन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक स्थानमा सजिलै देखिने ब्यानर हटाउन नसक्नु वा नचाहनु प्रशासनिक कमजोरी कि राजनीतिक दबाब भन्ने आशंका छ ।

सामान्यतया आचारसंहिता उल्लङ्घनमा आयोगले चेतावनी, जरिवाना, प्रचार सामग्री हटाउने आदेश वा उम्मेदवारीसमेत खारेज गर्ने अधिकार राख्छ । तर, जनकपुरधाममा हालसम्म यस्ता कदम प्रभावकारी रूपमा चालिएको देखिँदैन ।

अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले खुलेर प्रतिक्रिया नदिए पनि भित्री रूपमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले भने, ‘एक दलले नियम तोड्दा चुप लागेर बस्नुपरेको अवस्था छ । हामीले गरे कारबाही हुन्छ उनीहरूले गरे हुँदैन?’

यसले निर्वाचन प्रक्रियामा असमान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

आचारसंहिता अनुसार मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि सबै प्रकारका प्रचार गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । त्यतिबेला सबै प्रचार सामग्री हटाइनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले नै यति व्यापक उल्लङ्घन भइरहँदा अन्तिम समयमा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको पालना नहुँदा निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन सक्दैन ।

जनकपुरधाममा सार्वजनिक पोल र संरचनामा झुन्ड्याइएका ‘अब कि बार बालेन सरकार’ का ब्यानरहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको बुझिन्छ । तर, नियामक निकाय मौन छन् ।

अब निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल सक्रिय भई यस्ता सामग्री हटाउने र सबै दललाई समान रूपमा नियम पालना गराउने हो भने मात्र फागुन २१ को निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बन्न सक्छ । नभए ‘कानुन कमजोर र राजनीतिक पहुँच बलियो’ भन्ने धारणा अझ बलियो बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।